अलग हैं इंडिया और भारत के महिला सशक्तीकरण

महिला सशक्तिकरण के तमाम दावों के बावजूद आज भी महिलाओं को व्यावहारिक स्तर पर कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज हर क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी पुरुषों को टक्कर दे रही हैं। पिछले कुछ सालों में कामकाजी महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसके बावजूद पुरुष मानसिकता अब भी इस बदलाव को पूरी तरह पचा नहीं पा रही है। दरअसल, अस्मिता और सामाजिक सरोकार का संघर्ष हमेशा से चलता आया है। संक्रमण के इस दौर में नारी दोराहे पर खड़ी है। वह अस्मिता और सामाजिक सरोकार के संघर्ष में उन्हें संतुलन बिठाते हुए आगे बढ़ना है। वहीं महिला सशक्तीकरण के तमाम नारों के बावजूद सामाजिक संतुलन में पुरुष विमर्श हावी रहा है। जब महिला परिधि से केंद्र की ओर आएगी तो पुरुषों का गुस्सा स्वाभाविक है। महिलाओं को व्यावहारिक जीवन में जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वह इस गुस्से की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। इन सबके बावजूद मेरा मानना है कि स्थितियां बदलेंगी। थोड़ा वक्त लगेगा। हमें यह भी याद रखना होगा अच्छे-बुरे की परिभाषाएं स्थितियों के सापेक्ष बदलती रहती हैं। यानी यह निश्चित नहीं है कि आज का सत्तावान कल भी उसी रूप में रहे। आज अगर पुरुष केंद्र में हैं और महिलाएं परिधि पर, तो ऐसा सम्भव नहीं है कि यही स्थिति हमेशा बरकरार रहे। अब सवाल उठता है कि जो महिलाओं के पक्ष में जो बदलाव हो रहा है, वह कितना सही है? सशक्तीकरण के साथ खुलापन बढ़ रहा है और एक तरह से सांस्कृतिक असंतुलन कायम हो रहा है। यह देश मुख्य तौर पर दो भागों में बंटा हुआ है। एक तरफ महानगरों में रहने वाला और हर तरह से सम्पन्न इंडिया है। वहीं दूसरी तरफ गांवों में रहने वाले और बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने के संघर्ष में शामिल भारत है। भारत का मतलब अब भी थोड़ी धीमी चाल है। यहां अब भी रूढ़ियों और संस्कारों के आधार पर सम्बंधों का निर्वाह हो रहा है। वहीं इंडिया के मापदंड अलग हैं। ऐसे में महिलाओं की स्थिति में दोनों वगरें में बदलाव की स्थितियां भी स्वाभाविक तौर पर अलग हैं। इस दशा में बढ़ते खुलेपन व सांस्कृतिक असंतुलन को लेकर भी स्थितियां अलग- अलग हैं। पर इन दोनों वर्ग के बीच भी भारत में एक वर्ग उभर रहा है। इसे बौद्धिक वर्ग का नाम दिया जा सकता है। यह समाज और दुनिया में हो रहे बदलावों पर आलोचनात्मक रुख अपनाते हुए बातचीत करता है। कई स्तर पर हो रहे बदलावों की स्वीकारता भी है तो गलत लगने पर यह वर्ग किसी बदलाव को खारिज करने में भी पीछे नहीं हटता है। सही मायने में महिलाओं का सशक्तीकरण इसी वर्ग में हो रहा है और यही वर्ग वास्तविक सशक्तीकरण को गति देने का काम कर रहा है और आगे भी करेगा। जिस वर्ग में तथाकथित सशक्तीकरण के नाम पर खुलापन या सांस्कृतिक असंतुलन बढ़ने की बात हो रही है, वह इंडिया का वर्ग है और यह वर्ग उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण से संचालित हो रहा है। इन तीनों शब्दों के अंग्रेजी प्रतिरूप के पहले अक्षर को लें तो शब्द बनता है एलपीजी। अगर आप एलपीजी का इस्तेमाल सही ढंग से रसोई में करते हैं तो इससे खाना पकता है पर अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करें तो इसमें विस्फोट भी हो सकता है। ऐसे में इंडिया में सशक्तीकरण के नाम पर जिस तरह की सतही जिंदगी लोग जी रहे हैं, वह तो किसी भी वक्त खतरनाक साबित हो सकता है। यह वर्ग ऐसा है जो वर्चुअल दुनिया में जी रहा है। ऐसी स्थिति में सशक्तीकरण का मतलब अनुकरण हो जाता है और फिल्मों-टीवी पर दिखने वाली अभिनेत्रियां आदर्श बन जाती हैं। सही मायने में सशक्तीकरण की स्थिति तो वह है जब अस्मिता से ज्ञान पैदा हो। सशक्तीकरण भेड़चाल नहीं है। यह तब होता है जब अपने समाज से आलोचनात्मक दृष्टि के साथ जुड़ते हैं। देखा जाए तो महिला सशक्तीकरण के मामले में हम नारे से खेल रहे हैं। इसमें तत्व नहीं है। सशक्तीकरण विचार स्तर पर तो है लेकिन व्यवहार में नहीं। (लेखिका प्रख्यात समाजशास्त्री हैं)

यूपी में सुरक्षित नहीं महिलाओं की आबरू

सूबे की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। गुनहगारों में माननीयों से लेकर पुलिसकर्मियों तक का नाम शामिल हैं। न्याय की आस में इन अबलाओं की चीख व्यवस्था की चौखट पर दम तोड़ रही हैं। कानपुर की दिव्या और बांदा की शीलू जैसे कुछ गिनती के मामले हैं, जिसमें भारी हंगामे के बाद कार्रवाई हुई वरना अधिकांश मामले दफन हो गए हैं। दुराचार के मामले को पुलिस किस तरह दबाती है, इसके लिए बांदा में विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी और उनके साथियों के सामूहिक बलात्कार की शिकार शीलू का उदाहरण काफी है। अब उसी तरह का मामला इटावा में सामने आया है, जहां भरथना विधायक के स्कूल के प्रधानाचार्य ने सोनम नामक महिला के साथ बलात्कार किया और बाद में उसे विधायक के प्रभाव से जेल भिजवा दिया। सूबे की पुलिसिया कार्यशैली को बयां करने वाले ऐसे किस्से गांव-शहर में भरे पड़े हैं। इन दो मामलों को कौन भूल सकता है। फैजाबाद के विधायक आनंद सेन तो शशि की हत्या और दुराचार के मामले में पिछले दो वर्षो से जेल में हैं पर सत्तापक्ष की फजीहत होने के बाद। सुल्तानपुर में चर्चित मामला समरीन का है जिसने सपा विधायक अनूप सण्डा के खिलाफ पिछले वर्ष अगस्त में दुराचार की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस के आंकड़ों पर नजर डालें तो सूबे में वर्ष 2010 में 1290, 2009 में 1552 और 2008 में 1696 महिलाओं के साथ बलात्कार के मुकदमे पंजीकृत किए गए। ये आंकड़े बताते हैं कि बलात्कार की घटनाओं में कमी आई है। मगर विपक्षी दल इसे गुनाहों पर आंकड़ों का पर्दा बताते हैं। बलात्कार के मामलों में डिबाई के बसपा विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित, बिल्सी के विधायक योगेंद्र सागर और नरैनी विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी ने सरकार की खूब किरकिरी कराई। इसी क्रम में ताजा मामला गाजियाबाद से जुड़ा है जहां प्रदेश सरकार के एक मंत्री के रिश्तेदार को शनिवार को बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। जून 2010 में लखनऊ में बाजारखाला थाने के सिपाही अरुण यादव ने प्रतापगढ़ की एक छात्रा के साथ, मुरादाबाद में एडीएम के बेटे ने छात्रा के साथ, बलिया जिले के शिवपुर मिठया गांव में चार दबंगों ने नवविवाहिता के साथ बलात्कार कर समाज का घिनौना चेहरा सामने किया है। हद तो तब हो गई जब नवंबर में ही ललितपुर जिले में 8 साल के एक नाबालिग ने 4 साल की बालिका के साथ बलात्कार किया। हरदोई जिले में चार युवकों ने कौरिया गांव के बाहर झोपड़ी में रह रही 90 साल की बुजुर्ग महिला के साथ सामूहिक बलात्कार कर एक और कलंक कथा तैयार कर दी। यह कुकृत्य जारी है। दुराचार की शिकार महिलाओं को नहींमिला न्याय बाराबंकी की एक घटना बांदा के शीलू कांड की ही तरह है। घुंघटेर थाना क्षेत्र के ललतापुर मजरे घुंघटेर की एक बालिका को एक दलित युवक 2 फरवरी 2009 को अपहृत कर ले गया। इसके पश्चात उसे एक पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष के घर रखकर करीब एक वर्ष तक उसके साथ दुराचार किया जाता रहा। बालिका ने बच्चे को जन्म दिया तो उसे मृत बताकर गायब कर दिया गया। 18 मार्च 10 को पुलिस ने नेता सहित 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बाद में नेता का नाम मुकदमे से हटा दिया गया। सीतापुर में 2009 में तालगांव का पिंकी कांड चर्चित रहा। अपहरण के बाद उससे सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया गया। दो सप्ताह बाद पिंकी की मौत हो गई। समय से कार्रवाई हुई होती तो पिंकी बचाई जा सकती थी। गोरखपुर के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के इंदलपुर झझवां में लाल चंद ने बताया कि 5 माह पूर्व उसकी नाबालिग पुत्री के साथ गांव के ही दबंगों ने दुराचार किया। गर्भपात के लिए इंजेक्शन लगवाया और दवा खिलाई। हालत बिगड़ने पर परिजन, पुत्री को लेकर थाने पहुंचे। थाने में ही पुत्री ने मृत बालिका को जन्म दिया। उस समय थानेदार ने कहा था कि शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक पुलिस ने रपट दर्ज नहीं की है। गाजीपुर में एक मंदबुद्धि महिला को उसका पड़ोसी 8 माह तक हवश का शिकार बनाता रहा। पीडि़ता की कोख में 7 माह का गर्भ भी था। पुलिस में शिकायत के कई दिनों बाद दुष्कर्मी ने कोर्ट में समर्पण किया। वर्दी भी हुई है दागदार लखनऊ : सूबे के आला पुलिस अधिकारी भले ही यह दावा कर रहे हों कि सूचना मिलने पर उनका महकमा त्वरित कार्रवाई करता है लेकिन हकीकत इससे जुदा है। कई ऐसे मामले हैं जिनमें वर्दी दागदार हुई लेकिन आला अफसरों ने बहुत कड़ा कदम नहींउठाया। उदाहण के तौर पर फर्रुखाबाद में बीते वर्ष में बलात्कार के 11 मामले दर्ज हुए। इनमें एक सिपाही भी एक मामले में फंसा है पर सिपाही की गिरफ्तारी के प्रयास नहीं किए गए। मऊ की एक घटना में तो करीब 6 माह पूर्व सरायलखंसी थाने में तैनात एक सिपाही युवती संग शादी का झांसा देकर दुराचार करता रहा। शिकायत थाने पहुंची तो पुलिस ने कार्रवाई के बजाए पीडि़त पर दबाव बनाकर मामले को सलटा दिया। मीरजापुर में एक थानेदार व दो सिपाहियों के खिलाफ भी बलात्कार का मामला दर्ज है, लेकिन इन खाकी वर्दीधारियों पर कार्रवाई तो दूर वे आज भी जनपद में ही जमे हुए हैं। थानेदार पर विधवा व सिपाहियों पर एक महिला दुकानदार के साथ मुंह काला करने का आरोप है।