यूपी में 5 वर्ष में भी न बन सके महिला सशक्तीकरण केंद्र

उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 वर्ष पूर्व हर जिले में महिला सशक्तीकरण केंद्र खोलने का निर्णय किया था। मकसद यह था कि एक ही छत के नीचे पीडि़त महिला को न्याय के लिए सारी सुविधाएं मुहैया हों, लेकिन इतने वर्षो बाद भी सरकार की यह योजना परवान नहीं चढ़ सकी है। और तो और इसे संचालित करने के लिए अब तक राज्य स्तरीय समिति का भी गठन नहीं हो सका। विभाग अब इसके लिए नए सिरे से कवायद शुरू कर रहा है। प्रदेश सरकार ने महिला नीति के क्रियान्वयन के लिए 15 दिसंबर 2006 को गजट पारित किया। महिला एवं बाल विकास के सचिव ने गाइड लाइन भेजते हुए यह स्पष्ट किया कि महिला नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति गठित होगी और फिर जिलों में महिला सशक्तीकरण केंद्र की स्थापना की जाएगी। हर महिला सशक्तीकरण केंद्र में एक ही छत के नीचे महिला हेल्प लाइन, महिला थाना, कानूनी सहायता, कौशल सुधार को प्रशिक्षण केंद्र, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक संस्थाओं की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। कंप्यूटराइज्ड सूचना केंद्र और अल्पवास गृह का भी बंदोबस्त किया जाना था। महिला कल्याण निदेशक बिहारी स्वरूप बताते हैं कि महिला सशक्तकीरण केंद्र की मॉनीटरिंग करने वाली उच्चस्तरीय समिति का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उच्च स्तरीय क्रियान्वयन समिति और महिला सशक्तीकरण केंद्रों का गठन न हो पाने पर महिला-बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव बलविंदर कुमार ने स्वीकारा कि लेटलतीफी के चलते प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। साथ ही भरोसा दिलाया कि अब इसकी पहल शुरू की गई है और इसे मूर्त रूप दिया जाएगा। यहां तक आम महिलाओं की पहुंच नहीं : महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक एवं शारीरिक शोषण संबंधी अपराधों तथा उनके उत्पीड़न को रोकने के नाम पर शासन द्वारा पांच जोनल केंद्र खोले गए हैं। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बरेली और मेरठ में खोले गए इन केंद्रों तक आम महिलाओं की पहुंच नहीं बन पाती है।

यूपी में सुरक्षित नहीं महिलाओं की आबरू

सूबे की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। गुनहगारों में माननीयों से लेकर पुलिसकर्मियों तक का नाम शामिल हैं। न्याय की आस में इन अबलाओं की चीख व्यवस्था की चौखट पर दम तोड़ रही हैं। कानपुर की दिव्या और बांदा की शीलू जैसे कुछ गिनती के मामले हैं, जिसमें भारी हंगामे के बाद कार्रवाई हुई वरना अधिकांश मामले दफन हो गए हैं। दुराचार के मामले को पुलिस किस तरह दबाती है, इसके लिए बांदा में विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी और उनके साथियों के सामूहिक बलात्कार की शिकार शीलू का उदाहरण काफी है। अब उसी तरह का मामला इटावा में सामने आया है, जहां भरथना विधायक के स्कूल के प्रधानाचार्य ने सोनम नामक महिला के साथ बलात्कार किया और बाद में उसे विधायक के प्रभाव से जेल भिजवा दिया। सूबे की पुलिसिया कार्यशैली को बयां करने वाले ऐसे किस्से गांव-शहर में भरे पड़े हैं। इन दो मामलों को कौन भूल सकता है। फैजाबाद के विधायक आनंद सेन तो शशि की हत्या और दुराचार के मामले में पिछले दो वर्षो से जेल में हैं पर सत्तापक्ष की फजीहत होने के बाद। सुल्तानपुर में चर्चित मामला समरीन का है जिसने सपा विधायक अनूप सण्डा के खिलाफ पिछले वर्ष अगस्त में दुराचार की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस के आंकड़ों पर नजर डालें तो सूबे में वर्ष 2010 में 1290, 2009 में 1552 और 2008 में 1696 महिलाओं के साथ बलात्कार के मुकदमे पंजीकृत किए गए। ये आंकड़े बताते हैं कि बलात्कार की घटनाओं में कमी आई है। मगर विपक्षी दल इसे गुनाहों पर आंकड़ों का पर्दा बताते हैं। बलात्कार के मामलों में डिबाई के बसपा विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित, बिल्सी के विधायक योगेंद्र सागर और नरैनी विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी ने सरकार की खूब किरकिरी कराई। इसी क्रम में ताजा मामला गाजियाबाद से जुड़ा है जहां प्रदेश सरकार के एक मंत्री के रिश्तेदार को शनिवार को बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। जून 2010 में लखनऊ में बाजारखाला थाने के सिपाही अरुण यादव ने प्रतापगढ़ की एक छात्रा के साथ, मुरादाबाद में एडीएम के बेटे ने छात्रा के साथ, बलिया जिले के शिवपुर मिठया गांव में चार दबंगों ने नवविवाहिता के साथ बलात्कार कर समाज का घिनौना चेहरा सामने किया है। हद तो तब हो गई जब नवंबर में ही ललितपुर जिले में 8 साल के एक नाबालिग ने 4 साल की बालिका के साथ बलात्कार किया। हरदोई जिले में चार युवकों ने कौरिया गांव के बाहर झोपड़ी में रह रही 90 साल की बुजुर्ग महिला के साथ सामूहिक बलात्कार कर एक और कलंक कथा तैयार कर दी। यह कुकृत्य जारी है। दुराचार की शिकार महिलाओं को नहींमिला न्याय बाराबंकी की एक घटना बांदा के शीलू कांड की ही तरह है। घुंघटेर थाना क्षेत्र के ललतापुर मजरे घुंघटेर की एक बालिका को एक दलित युवक 2 फरवरी 2009 को अपहृत कर ले गया। इसके पश्चात उसे एक पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष के घर रखकर करीब एक वर्ष तक उसके साथ दुराचार किया जाता रहा। बालिका ने बच्चे को जन्म दिया तो उसे मृत बताकर गायब कर दिया गया। 18 मार्च 10 को पुलिस ने नेता सहित 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बाद में नेता का नाम मुकदमे से हटा दिया गया। सीतापुर में 2009 में तालगांव का पिंकी कांड चर्चित रहा। अपहरण के बाद उससे सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया गया। दो सप्ताह बाद पिंकी की मौत हो गई। समय से कार्रवाई हुई होती तो पिंकी बचाई जा सकती थी। गोरखपुर के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के इंदलपुर झझवां में लाल चंद ने बताया कि 5 माह पूर्व उसकी नाबालिग पुत्री के साथ गांव के ही दबंगों ने दुराचार किया। गर्भपात के लिए इंजेक्शन लगवाया और दवा खिलाई। हालत बिगड़ने पर परिजन, पुत्री को लेकर थाने पहुंचे। थाने में ही पुत्री ने मृत बालिका को जन्म दिया। उस समय थानेदार ने कहा था कि शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक पुलिस ने रपट दर्ज नहीं की है। गाजीपुर में एक मंदबुद्धि महिला को उसका पड़ोसी 8 माह तक हवश का शिकार बनाता रहा। पीडि़ता की कोख में 7 माह का गर्भ भी था। पुलिस में शिकायत के कई दिनों बाद दुष्कर्मी ने कोर्ट में समर्पण किया। वर्दी भी हुई है दागदार लखनऊ : सूबे के आला पुलिस अधिकारी भले ही यह दावा कर रहे हों कि सूचना मिलने पर उनका महकमा त्वरित कार्रवाई करता है लेकिन हकीकत इससे जुदा है। कई ऐसे मामले हैं जिनमें वर्दी दागदार हुई लेकिन आला अफसरों ने बहुत कड़ा कदम नहींउठाया। उदाहण के तौर पर फर्रुखाबाद में बीते वर्ष में बलात्कार के 11 मामले दर्ज हुए। इनमें एक सिपाही भी एक मामले में फंसा है पर सिपाही की गिरफ्तारी के प्रयास नहीं किए गए। मऊ की एक घटना में तो करीब 6 माह पूर्व सरायलखंसी थाने में तैनात एक सिपाही युवती संग शादी का झांसा देकर दुराचार करता रहा। शिकायत थाने पहुंची तो पुलिस ने कार्रवाई के बजाए पीडि़त पर दबाव बनाकर मामले को सलटा दिया। मीरजापुर में एक थानेदार व दो सिपाहियों के खिलाफ भी बलात्कार का मामला दर्ज है, लेकिन इन खाकी वर्दीधारियों पर कार्रवाई तो दूर वे आज भी जनपद में ही जमे हुए हैं। थानेदार पर विधवा व सिपाहियों पर एक महिला दुकानदार के साथ मुंह काला करने का आरोप है।

यूपी में प्रतिदिन गर्भ में मारी जा रहीं 547 बेटियां

यह विडंबना है कि जिस देश में मातृसत्ता की पूजा होती हो, वहां हर दिन सैकड़ों मांएं बेटे की लालसा में कोख में पल रही बेटियों को मार रही हैं। सूबे में औसत प्रतिदिन 547 बेटियों के गर्भ में मारे जाने का रिकार्ड है। यह हाल तब है, जब भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार की ओर से जागरूकता के नाम पर हर साल करोड़ों फूंके जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने चिकित्सा विभाग को हिदायत दी है कि भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन यह फरमान बेअसर है। सूबे में 5000 से अधिक अल्ट्रासाउंड केंद्र लिंग जांच करने में सक्रिय हैं। कन्या भ्रूण हत्या कानून-गर्भ धारण एवं पूर्व जन्म निदान (लिंग जांच निषेध) अधिनियम 1996 का अनुपालन कराने में सरकारी मशीनरी फेल साबित हो रही है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे (एसआरएस) के आंकड़ों के मुताबिक देश में सर्वाधिक भ्रूण हत्या उत्तर प्रदेश में हो रही है। यूपी में सालाना दो लाख कन्या भ्रूण हत्या का रिकार्ड है। गर्भ में बेटियों को मारने का इतना बड़ा रिकार्ड किसी राज्य में नहीं है। भ्रूण हत्या के खिलाफ मुखर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. नीलम सिंह कहती हैं कि मेडिकल काउंसिल, महिला आयोग और सरकारी तंत्र अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह हैं। अगर जिलास्तर पर लोग जागरूक रहें, तो इस पर अंकुश लग सकता है। दरअसल लिंग जांच परीक्षण में डाक्टर को डेढ़ से 5 हजार रुपये तक की कमाई होती है, जबकि सामान्य अल्ट्रासाउंड फीस में 3 से 4 सौ मिलते हैं। एक स्वयंसेवी संगठन की डॉ. साधना सिंह चिंता प्रकट करतीं हैं कि सूबे में एक हजार पुरुष पर 952 महिलाओं का औसत इसी कुरीति की वजह से है। वह दिन दूर नहीं जब ब्याह के लिए लड़कियों का टोटा होगा। अधिवक्ता कृष्ण बिहारी दुबे के मुताबिक कानून के तहत इस तरह के मामलों के दोषी लोगों को एक लाख जुर्माना और पांच साल कैद हो सकती है, पर इस कानून का कोई खौफ नहीं है। महिला आयोग ने मांगा ब्योरा : उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने स्वास्थ्य विभाग से यह पूछा है कि सूबे में गर्भपात को बढ़ावा देने वाले कितने अल्ट्रासाउंड चिन्हित किए गए हैं। कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और अब तक विभाग ने इस कुरीति पर रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं। इस संदर्भ में राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव अनीता वर्मा सिंह ने कहा है कि महिला आयोग की चेयरमैन इस तरह के मामलों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं और उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि इस कुप्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाए।