यूपी में प्रतिदिन गर्भ में मारी जा रहीं 547 बेटियां

यह विडंबना है कि जिस देश में मातृसत्ता की पूजा होती हो, वहां हर दिन सैकड़ों मांएं बेटे की लालसा में कोख में पल रही बेटियों को मार रही हैं। सूबे में औसत प्रतिदिन 547 बेटियों के गर्भ में मारे जाने का रिकार्ड है। यह हाल तब है, जब भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार की ओर से जागरूकता के नाम पर हर साल करोड़ों फूंके जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने चिकित्सा विभाग को हिदायत दी है कि भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन यह फरमान बेअसर है। सूबे में 5000 से अधिक अल्ट्रासाउंड केंद्र लिंग जांच करने में सक्रिय हैं। कन्या भ्रूण हत्या कानून-गर्भ धारण एवं पूर्व जन्म निदान (लिंग जांच निषेध) अधिनियम 1996 का अनुपालन कराने में सरकारी मशीनरी फेल साबित हो रही है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे (एसआरएस) के आंकड़ों के मुताबिक देश में सर्वाधिक भ्रूण हत्या उत्तर प्रदेश में हो रही है। यूपी में सालाना दो लाख कन्या भ्रूण हत्या का रिकार्ड है। गर्भ में बेटियों को मारने का इतना बड़ा रिकार्ड किसी राज्य में नहीं है। भ्रूण हत्या के खिलाफ मुखर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. नीलम सिंह कहती हैं कि मेडिकल काउंसिल, महिला आयोग और सरकारी तंत्र अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह हैं। अगर जिलास्तर पर लोग जागरूक रहें, तो इस पर अंकुश लग सकता है। दरअसल लिंग जांच परीक्षण में डाक्टर को डेढ़ से 5 हजार रुपये तक की कमाई होती है, जबकि सामान्य अल्ट्रासाउंड फीस में 3 से 4 सौ मिलते हैं। एक स्वयंसेवी संगठन की डॉ. साधना सिंह चिंता प्रकट करतीं हैं कि सूबे में एक हजार पुरुष पर 952 महिलाओं का औसत इसी कुरीति की वजह से है। वह दिन दूर नहीं जब ब्याह के लिए लड़कियों का टोटा होगा। अधिवक्ता कृष्ण बिहारी दुबे के मुताबिक कानून के तहत इस तरह के मामलों के दोषी लोगों को एक लाख जुर्माना और पांच साल कैद हो सकती है, पर इस कानून का कोई खौफ नहीं है। महिला आयोग ने मांगा ब्योरा : उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने स्वास्थ्य विभाग से यह पूछा है कि सूबे में गर्भपात को बढ़ावा देने वाले कितने अल्ट्रासाउंड चिन्हित किए गए हैं। कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और अब तक विभाग ने इस कुरीति पर रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं। इस संदर्भ में राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव अनीता वर्मा सिंह ने कहा है कि महिला आयोग की चेयरमैन इस तरह के मामलों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं और उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि इस कुप्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाए।

डायन के नाम पर हर साल कत्ल होती हैं 62 महिलाएं

भारत 21वीं सदी के साथ कदमताल कर रहा है, लेकिन झारखंड में अब भी हर साल डायन बताकर औसतन 62 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सूबे में बीते दो दशक में 1,240 महिलाएं मौत की नींद सुला दी गईं,और हजारों प्रताडि़त की गईं। प्रताड़ना का स्तर भी ऐसा-वैसा नहीं। कहीं कोई महिला निर्वस्त्र कर दी गई, तो कहीं किसी को सिर मुंडवा कर सात गांव घुमाया गया। कई का जीते जी श्राद्ध करा दिया गया, कई गांव से निकाल दी गईं, कई की इज्जत लूटी गई तो कुछ को जबरन मल-मूत्र पिलाया गया। 1991 से लेकर 2006 के बीच ही चाईबासा, जमशेदपुर और सरायकेला में डायन के नाम पर क्रमश: 117, 18 व 34 महिलाएं काल के गाल में भेज दी गईं। 2006 से 2010 के बीच के आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन अनुमानत: इस बीच भी 50 के करीब महिलाओं को मार डाला गया। डायन प्रथा उन्मूलन की दिशा में काम कर रही गैर सरकारी संस्थाओं का कहना है कि राज्य में अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। किसी के टोकने से कोई अनहोनी हो गई, कोई बच्चा बीमार पड़ा, गंभीर रोग की चपेट में आकर कोई असमय काल के गाल में समा गया तो पास-पड़ोस की कोई महिला डायन करार कर दी गई। संस्थाओं का आकलन है कि लोक-लाज, व्यक्तिगत मजबूरी, पारिवारिक दबाव अथवा अन्य कारणों से 70 फीसदी मामले सामने नहीं आ पाते हैं। गैर सरकारी संस्था आशा की अध्यक्ष पूनम टोप्पो के मुताबिक 1991 से मार्च 2006 के बीच चाईबासा में 117, लोहरदगा 127, गुमला 100, पलामू 60, हजारीबाग 36, सिमडेगा 35, सरायकेला 34, जमशेदपुर में 18,गढ़वा में 17, देवघर में 16, गिरिडीह और कोडरमा में 15-15, साहेबगंज में 14, बोकारो में 12, दुमका और गोड्डा में 11-11, चतरा में 10, धनबाद में 06, महिलाएं मार डाली गईं। संस्था के मुताबिक, मार्च 2006 से सितंबर 2007 तक 115 महिलाएं डायन करार देकर मार डाली गईं। इसी तरह 2008 में 43, 2009 में 31, जबकि 2010 में जून तक 19 महिलाएं मार डाली गईं।