इस जीत के मायने

उड़ान के दौरान महिला क्रू मेंबर्स के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ दशकों से जारी संघर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। महिलाओं के एक छोटे-से समूह ने हासिल की यह छोटी-सी जीत जो सुपरवाइजर पद से संबधित है, महिलाओं के विभिन्न स्तरों पर जारी भेदभाव के खिलाफ एक अहम जीत है। बता दें कि एयर इंडिया के विमान के अंदर काम करने वाली महिलाओं ने अपने लिए बराबर के ओहदे की मांग की थी। यहां उड़ान के दौरान काम करने वाली महिलाओं को सुपरवाइजर का पद नहीं मिलता था। सुपरवाइजर सिर्फ पुरुष ही हो सकता था, जबकि सारी जिम्मेदारियां वे बराबर की निभाती थीं। वरिष्ठ महिला कर्मचारी जिन पुरुष कर्मचारियों को प्रशिक्षण देती थीं, वे भी उनके सुपरवाइजर बन सकते थे, लेकिन महिला होने के नाते उन्हें यह कार्यभार नहीं सौंपा जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने गत 17 नवंबर को अपने एक फैसले में कहा कि इस भेदभाव का कोई आधार नहीं है और महिलाएं इस ओहदे की हकदार हंै। इस प्रतिरोध में विशेष बात यह देखने वाली है कि आमतौर पर लड़ाई मैनेजमेंट से लड़नी पड़ती है, लेकिन यहां मैनेजमेंट यानी एयर इंडिया ने 2005 में अपनी नीति में बदलाव करते हुए सुपरवाइजर का दर्जा सिर्फ पुरुषों तक सीमित रखने के अपने मध्ययुगीन किस्म के नियम को समाप्त कर इस पद पर महिलाओं की नियुक्ति को भी सुगम बनाया था। प्रबंधन के इस निर्णय को पुरुष सुपरवाइजरों ने चुनौती दी थी। कोर्ट में अपील दायर की गई थी कि वे महिला सुपरवाइजरों के मातहत काम नहीं कर सकते हंै। वर्ष 2007 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया के इस फैसले को सही ठहराया था, तब अपीलकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे। एयर इंडिया में न सिर्फ इस स्तर पर, बल्कि विभिन्न स्तरों पर महिला कर्मचारियों को जेंडर भेदभाव का सामना करना पड़ता है तथा इसके खिलाफ संघर्ष भी चलते रहे हैं। जैसे कि रिटायरमेंट की उम्र महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग होती है। यदि महिला कर्मचारी अपनी नियुक्ति के शुरुआती चार साल के भीतर गर्भवती हो गई तो उसे नौकरी छोड़नी पड़ती थी या उसका वजन मानक से अधिक नहीं होना चाहिए जैसी शर्त थी। इन सारे भेदभावों का आधार कहीं भी यह नहीं था कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाने में कमतर या अक्षम थीं, बल्कि वजह उनका औरत होना था। अगर हम दूसरे क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं के संघर्षो की तरफ ध्यान दें तो वहां भी यहीं साधारण-सी मांग है कि कार्यस्थलों पर उन्हें बराबर का अवसर और जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। सिर्फ औरत होने के नाते योग्यता और क्षमता पर प्रश्न खड़ा करने का तुक क्या है? आखिर सेना में स्थायी कमीशन की मांग की वजह यही तो रही है कि उनकी नौकरी के दस साल पूरे होने पर उन्हें अनिवार्यत: रिटायर कर दिया जाता था, जबकि पुरुषों को नौकरी में बने रहने का विकल्प था। कानूनन कोर्ट ने महिलाओं को यह अवसर देने के पक्ष में फैसला सुनाया है, लेकिन अभी यह फैसला फौज के सिर्फ उसी विभाग पर लागू है, जिस विभाग की महिला कर्मचारियों ने कोर्ट में चुनौती दी थी। फौज में अभी विभिन्न स्तरों पर गैरबराबरी कायम है। समझने वाली बात है कि महिलाएं आखिर कौन-सी बड़ी सत्ता की या सुपर कर्मचारी बन जाने की मांग कर रही हैं। वे यही तो मांग रही हंै कि उन्हें सिर्फ औरत होने के नाते बराबरी से वंचित न किया जाए। कभी कहा जाता है कि औरत हो, इसलिए रात में काम न करो तो कभी अघोषित रूप से नियुक्ति या पदोन्नति के रास्ते बंद किए जाते हैं। इतने बंधनों या अवरोधों वाले समाज में जब तुलनात्मक रूप से छोटे हिस्से की लड़ाई में कानूनी जीत हो या मैनेजमेंट या सरकार मांगें मान ले या एयर इंडिया जैसे खुद ही नीति बनाकर कम से कम कुछ गैरबराबरियों को ही समाप्त किया जाए तो वह शेष कामकाजी महिलाओं को अपने कार्यस्थल पर भी बराबरी की मांग करने का हौसला भी देता है। अभी तो पता नहीं कितने स्तरों, मोर्चो और क्षेत्रों में गैरबराबरी कितने रूपों में कायम रखी गई है, इसका पूरे समाज को पता भी नहीं है। जब कोई विरोध करता है या मुकदमा कोर्ट-कचहरी में जाता है, तब कई बातों का पता भी लगता है। जैसे कानून पढ़ने या कानूनी पेशा में रहने वालों को छोड़ दें तो किसे पता था कि कानून की भाषा में महिलाओं के लिए रखैल ंशब्द अब भी इस्तेमाल होता है। बराबर काम का बराबर वेतन औरत का हक है और इसे लागू नहीं करना किसी भी सरकार या निजी कंपनी या कोई भी नौकरी पेशा हो तो नियोक्ता की तरफ से इसे अपराध माना जाना चाहिए। हालांकि श्रम कानून के अंतर्गत बराबरी का नियम होता है, लेकिन हर जगह जेंडर भेद के लिए रास्ते निकाल लिए जाते हैं। दरअसल, ऐसे हालात तैयार करना भी सरकार और नियोक्ता की जिम्मेवारी बनती है, जिसमें महिलाएं बराबर का काम कर सकें और उन्हें बराबर की सारी सुविधाएं भी मिले। हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 व्यवस्था देता है कि भारत का हरेक नागरिक लैंगिक तथा जातीय भेदभाव से मुक्त जीवन का अधिकारी है यानी ऐसे भेदभाव करना कानूनी अपराध माना जाएगा, लेकिन यहां की महिलाएं नागरिक होते हुए भी आसानी से और धड़ल्ले से आर्थिक शोषण की शिकार होती आई हैं। असंगठित क्षेत्र में यह भेदभाव अधिक देखने को मिलता है। आज भी कुशल श्रमिक के रूप में महिलाएं कुल श्रमशक्ति में बराबर का हिस्सेदार नहीं बन पाई हैं। श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट इस बात का खुलासा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, महिला श्रमिकों की संख्या 12 करोड़ 72 लाख है, जो उनकी कुल संख्या 49 करोड़ 60 लाख का चौथा ( 25.60 प्रतिशत) हिस्सा ही हुआ। इनमें भी अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्र में हैं और उनका प्रतिशत ऊपर दी हुई कुल महिला श्रमिकों की संख्या का तीन हिस्से से भी ज्यादा (87 प्रतिशत) कृषि संबंधी रोजगार में है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह विचार भी व्यक्त किया कि उसे समझ नहीं आता कि आखिर 1997 में एयर इंडिया ने किस आधार पर जहाज के अंदर उड़ान के दौरान महिला सुपरवाइजर की पोस्ट से इनकार किया है। ऐसे कितने ही अवसरों और कार्यो के लिए जब-जब महिला विरोधी नीतियां बनती होंगी तो आखिर क्या-क्या कारण गिनाए जाते होंगे? यही न कि फलां काम उनके लिए नहीं है या वे यह नहीं कर पाएंगी, लेकिन मौका मिले तभी तो पता चल पाएगा कि क्यों नहीं कर पाएंगी। दरअसल, आज भी यह एक बड़ा मुद्दा है कि सार्वजनिक दायरा तथा हर प्रकार के कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए पूर्ण बराबरी कैसे कायम हो। इस दिशा में गैरबराबरी के खिलाफ महिलाओं द्वारा किया गया छोटा-मोटा संघर्ष भी बदलाव की बयार लाता है। इसलिए जरूरत है सबसे पहले नाइंसाफी को पहचानने तथा इस धारणा को पुराना करने की कि बराबर का काम हमारा हक है और औरत होने के नाते इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। (लेखिका स्त्री अधिकार संगठन से जुड़ी हैं)

आधी दुनिया के साथ अत्याचार

महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा का अनुभव भारत में अन्य देशों की ही तरह है। लिंग-आधारित हिंसा जाति, वर्ग, सामाजिक, आर्थिक हैसियत और धर्म की सीमाओं से परे एक विश्वव्यापी समस्या है। महिलाओं और लड़कियों को जीवन में हिंसा का सामना कन्या भ्रूण हत्या व शिक्षा की पर्याप्त सुविधा तथा पोषण न मिलने से लेकर बाल विवाह, पारिवारिक व्यभिचार, और कथित ऑनर किलिंग के रूप में करना पड़ता है। यह हिंसा दहेज संबंधी हत्या या घरेलू हिंसा, दुष्कर्म, यौन शोषण और दु‌र्व्यवहार, मानव व्यापार या विधवाओं का निरादर और निष्कासन के रूप में हो सकती है। दुनिया भर में तीन में से एक महिला को अपने जीवन में यौन आधारित हिंसा का शिकार होना पड़ता है। कुछ देशों में यह संख्या 70 प्रतिशत तक है। 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वूमेन से शुरू होकर और 10 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की समाप्ति तक इस वर्ष हम एक बार फिर 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर वायलेंस मना रहे हैं। यह स्पष्ट है कि महिलाओं व लड़कियों को हिंसा से मुक्ति दिलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को शब्दों से बढ़कर सक्रियता दिखानी चाहिए। चाहे यह बंद दरबाजों के पीछे हो या डराने-धमकाने के रूप में हो, चाहे यह हमारे आसपास की सड़क पर हो या दूरदराज क्षेत्रों में। हमें उन लोगों के विरुद्ध उठ खड़े होना चाहिए जो किसी भी रूप में महिलाओं के खिलाफ हिंसा करते हैं। हमें दुनिया भर में महिलाओं व लड़कियों की उस स्थिति में सुधार लाना चाहिए जो उन्हें कमजोर व असुरक्षित बना देती है। ये 16 दिन गंभीर विचार के हैं कि लिंग-आधारित हिंसा केवल महिलाओं की समस्या नहीं हो सकती, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। महिलाओं के प्रति हिंसा मात्र मानवाधिकारों और गौरव का निरादर ही नहीं है, बल्कि इसका विपरीत प्रभाव हमारे समुदायों के कल्याण पर पड़ता है। जब महिलाओं और लड़कियों से दु‌र्व्यवहार होता है तो व्यापार बंद हो जाते हैं, आय सिकुड़ जाती है, परिवार भुखमरी पर पहुंच जाते हैं और इस वातावरण में पले-बढ़े बच्चे इसे सीख लेते हैं, जिससे हिंसा का चक्र जारी रहता है। इस क्रूरता से उत्पन्न आर्थिक व सामाजिक हानि तथा स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चो का कोई अंत नहीं है। घायल होने और दु‌र्व्यवहार के परिणाम स्वरूप चिकित्सा और कानूनी सेवाओं पर भारी खर्च होता है। घरेलू उत्पादकता की हानि होती है और आय घट जाती है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं प्राय: परोक्ष रूप से आय का Fोत होती हैं। वे बाजार की वस्तुएं बेचती हैं या घरेलू रूप में कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए युगांडा में लगभग 12.5 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि वर्ष में हिंसा की घटनाओं से लगभग 10 प्रतिशत महिलाओं का औसतन 11 कार्यदिवस का नुकसान होता है। इस नुकसान का प्रभाव बहुत से परिवारों में बढ़ जाता है जिनमें एक महिला मुख्य या अकेली रोटी कमाने वाली है। बांग्लादेश में दो तिहाई से अधिक परिवारों में सर्वेक्षणों से पता चला है कि घरेलू हिंसा से एक सदस्य के काम पर औसतन 5 से 4.5 डॉलर प्रतिमाह का असर पड़ता है। यह नुकसान शेष समुदाय को प्रभावित करता है। शारीरिक हिंसा महिलाओं में गंभीर स्थितियों का भारी जोखिम लाती है। व्यक्तिगत पीड़ा और कष्ट के परे लिंग-आधारित हिंसा के राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से आर्थिक कुप्रभाव हैं, जैसे विदेशी निवेश व निर्धारित देश में संस्थानों में आत्मविश्वास की कमी। कोई भी देश या दुनिया का कोई भाग इस नुकसान से बचा हुआ नहीं है। कनाडा में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की एक साल में न्यायिक, पुलिस और परामर्श की लागत अनुमानत: 1 अरब डॉलर से अधिक है। इंग्लैंड में घरेलू हिंसा के कारण होने वाली हानि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 23 अरब पाउंड प्रतिवर्ष या 440 पाउंड प्रति व्यक्ति आंकी गई है। अमेरिका में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर अकेले 5.8 अरब डॉलर से अधिक का खर्च होता है। इसके अलावा 4.1 अरब डॉलर सीधे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय होता है। तनावपूर्ण आर्थिक स्थिति के दौर में कुछ लोग इन प्रयत्नों को बेहद खर्चीला समझ सकते हैं। यद्यपि महिलाओं के विरुद्ध आक्रमण रोकने और अभियोजन में संसाधनों के निवेश से खर्च बढ़ अवश्य सकता है, लेकिन आगे चलकर बड़ा लाभ होगा। अमेरिका का वायलेंस अगेंस्ट वूमेन एक्ट, जिसने ऐसे अपराधों की जांच करने और अभियोजन करने के प्रयासों को मजबूत बनाया है, 1994 से लगभग 16 अरब डॉलर से अधिक बचा चुका है। इन बचतों में अधिकतर बचत वह है जो संभावित हिंसा को टाल कर की गई है। भारत सरकार और भारत के जीवंत नागरिक समाज के सदस्य भारत में लिंग-आधारित हिंसा से लड़ने के लिए नई रणनीतियों को लागू कर रहे हैं। जो भी हो, हमारे अभियान के 16 दिन महिलाओं और लड़कियों को हिंसा के भयावह अनुभव से मुक्त कराने के लिए पुन: संकल्प लेने का एक अवसर है, चाहे यह दु‌र्व्यवहार बंद दरवाजों के पीछे होता हो या खुले मैदान में संघर्ष के दौरान। वे देश प्रगति नहीं कर सकते जिनकी आधी जनसंख्या हाशिए पर हो या उससे दु‌र्व्यवहार और पक्षपात होता हो। जब महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकार और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी के समान अवसर मिलते हैं तो वे अपने परिवारों और समुदायों तथा देशों को ऊपर ले जाती हैं। जैसा कि हाल ही में विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा है कि दुनिया की महिलाओं व लड़कियों की संभावनाओं में निवेश दुनिया भर में आर्थिक उन्नति, राजनीतिक स्थिरता और पुरुषों और महिलाओं के लिए वृहद समृद्धि प्राप्त करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है। (लेखक भारत में अमेरिका के प्रभारी राजदूत हैं)