राज्य की पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का वैधानिक मार्ग प्रशस्त हो गया। राज्यपाल एमके नारायणन ने विधानसभा से पारित बिल पर हस्ताक्षर करने से यह स्थिति बनी है। ग्रामीण विकास व पंचायत मंत्री अनिसुर्रहमान ने शुक्रवार को राइटर्स बिल्डिंग में यह जानकारी दी। विधानसभा के पिछले सत्र में सरकार ने पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने का प्रावधान करने के लिए दि वेस्ट बंगाल पंचायत(सेंकेंड एमेंडमेंट) बिल 2010 पारित कराया था। प्रावधान के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में हर जगह जितने सदस्य होंगे उसका आधा भाग महिलाएं होंगी। पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री अनिसुर्रहमान ने कहा कि पहले पंचायतों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्राप्त था, लेकिन उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए इसे बढ़ा कर 50 प्रतिशत करने का निर्णय किया गया .
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